अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे राज्य में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित अनाथालयों और कुष्ठ घरों में लोगों को भोजन और उपचार प्रदान करने के लिए अपने राहत कोष से धन का उपयोग करें।
यह केंद्र द्वारा 25 दिसंबर को “प्रतिकूल इनपुट” का हवाला देने और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत संगठन के लाइसेंस को नवीनीकृत करने के खिलाफ निर्णय लेने के कुछ दिनों बाद आता है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी भुवनेश्वर के पास एक कुष्ठ रोग गृह चलाता है जिसमें 300 कैदी रहते हैं। यह 600 कैदियों के साथ 12 अनाथालय भी चलाता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लाइसेंस के नवीनीकरण से केंद्र के इनकार पर सोमवार को दुख जताया। उसने आरोप लगाया कि संगठन के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो एफसीआरए को नियंत्रित करता है, ने दावे का खंडन किया।
