रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में हेमंत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए चयनित 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त अधिकारियों को जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संदेश दिया।

नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी आधार पर की गई है, जबकि विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त सभी पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर भी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में समान रूप से अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों को याद दिलाया कि उन्हें मिलने वाला वेतन आम जनता के कर से आता है, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखना उनका सबसे बड़ा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जो वेतन आपको और हमें मिलता है, वह आम आदमी के पैसे से मिलता है। इसलिए जिस जिम्मेदारी के लिए नियुक्ति हुई है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां कर रही है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। सीएम सोरेन ने कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन दौर ने स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक चुनौतियों को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने की बात भी कही, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे झारखंड में अब स्थिति तेजी से बदल रही है। सरकार द्वारा अपनाए गए विशेष वित्तीय मॉडल के कारण देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सक झारखंड में सेवा देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने 56 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। वहीं, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने में मदद करेंगे। अपर मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1042 और 2025-26 में अब तक 331 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। साथ ही अस्पतालों के लिए अनटाइड फंड और दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने वाली इन नियुक्तियों से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।