देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) के ऐतिहासिक मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई 13 बड़ी घोषणाएँ न केवल जन-आकांक्षाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, बल्कि 'सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड' के संकल्प को भी धरातल पर उतारने का स्पष्ट खाका पेश करती हैं। अमर आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका और ढांचागत विकास को एक नई गति देने का कार्य किया है।

राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कर विकास और जनकल्याण का संदेश दिया। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने युवा आयोग के गठन, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला कर्मियों को आर्थिक राहत और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान सहित कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से बने उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी होगी। युवाओं के हितों और उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए प्रदेश में युवा आयोग गठित किया जाएगा। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाई जाएगी। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। महिला सशक्तीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनके व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई। शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। आर्थिक राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपुणि सरकार पोर्टल को और सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के डीएनए में हार नहीं है। प्रदेश ने बीते वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाओं से राज्य की तस्वीर बदल रही है। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि रेल लाइन का 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। हवाई और रोपवे सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर भी काम हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना से लेकर समान नागरिक संहिता तक प्रदेश में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के संदेश पर आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि के प्रति उनका विशेष लगाव उनके विचारों और निरंतर प्रयासों में दिखाई देता है। स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं से महिला कर्मियों, शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, युवाओं और राज्य आंदोलनकारियों को राहत और नई उम्मीदें मिली हैं। अब इन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना सरकार के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।