देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में तकनीकी और प्रशासनिक सुगमता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। करीब 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही आगामी जनगणना पूरी तरह से पेपरलेस, आधुनिक और डिजिटल स्वरूप में संपन्न होगी। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रदेशभर में हर घर का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा और उसकी सटीक लोकेशन की जियो-टगिंग की जाएगी। पारदर्शी, त्वरित और वास्तविक समय (रियल-टाइम) मॉनिटरिंग पर आधारित इस राष्ट्रीय अभियान के तहत उत्तराखंड में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जो प्रशासनिक डेटा संग्रह के तरीके को पूरी तरह बदलकर रख देंगी।

उत्तराखंड में इस बार जनगणना का स्वरूप पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब जनगणना के अभिलेखों में सिर्फ परिवार के सदस्यों की जानकारी ही दर्ज नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक घर की पहचान डिजिटल मानचित्र पर भी सुनिश्चित की जाएगी। मकानों की लोकेशन जियो टैगिंग के माध्यम से दर्ज होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। करीब 15 वर्षों के अंतराल के बाद होने जा रही यह जनगणना तकनीक के लिहाज से देश की पहली व्यापक पेपरलेस जनगणना होगी। इसमें पहली बार व्यापक जातिगत गणना को भी शामिल किया गया है। जनगणना के लिए प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिकों को स्व-गणना का अवसर मिलेगा। इस दौरान राज्य में निवास करने वाले लोग घर बैठे मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम से अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर दर्ज की गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रदेशभर में लगभग 35 हजार प्रगणक, पर्यवेक्षक और आरक्षित कार्मिक तैनात किए जाएंगे। स्व-गणना करने के इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद भाषा का चयन कर परिवार से संबंधित प्रश्नावली भरनी होगी। इसमें करीब 40 सवाल शामिल हैं। परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इसके अलावा रोजगार का प्रकार, कार्यस्थल तक आने-जाने के साधन, दिव्यांगता, जन्मस्थान और पलायन के कारणों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। विवाहित महिलाओं से बच्चों के जन्म से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। नागरिकों को स्व-गणना के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण किया जा सकेगा। साथ ही, भाषा का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए ऑनलाइन विवरण भरते समय सावधानी बरतना जरूरी होगा। ऑनलाइन प्रश्नावली जमा करने के बाद आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी एसई आईडी मिलेगी। एक दिसंबर से जब प्रगणक घर पहुंचेंगे तो परिवार के सदस्य यह पहचान संख्या दिखाकर पहले से दर्ज जानकारी का सत्यापन करा सकेंगे। प्रगणक डिजिटल अनुप्रयोग के माध्यम से विवरण की जांच करेंगे। इससे दोबारा पूरी जानकारी दर्ज करने की जरूरत कम होगी और आमजन के साथ कर्मचारियों का समय भी बचेगा। जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, नागरिक मोबाइल से घर बैठे अपनी जनगणना कर सकते हैं। इससे घर की डिजिटल पहचान और जियो टैगिंग होगी तथा प्रगणकों को एसई आईडी देने से सत्यापन आसान बनेगा। इस बार आंकड़ों की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था भी रहेगी। जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है। डिजिटल जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, जाति और पलायन से जुड़े सटीक आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास की प्राथमिकताएं तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में नागरिकों को चाहिए कि वे स्व-गणना के दौरान सही और पूरी जानकारी दर्ज करें, ताकि विकास की योजनाओं का आधार मजबूत और भरोसेमंद बन सके।