उत्तराखंड आबकारी विभाग द्वारा एक रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जमा करने के तहत 8 करोड़ की धनराशि एकत्रित की गई है। इसकी योजना बनाने के लिए अगले सप्ताह का समय दिया गया है। रेखा आर्य ने अफसरों को दो हफ्ते के अंदर इस पैसे के उपयोग की योजना मांगी है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में महिला कल्याण कोष की वस्तुस्थिति की अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले उनके द्वारा महिला कल्याण कोष को लेकर बैठक ली गई थी। उसमें आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि के बारे में चर्चा की गई थी। बैठक में जानकारी मिली है कि आबकारी विभाग से एक रुपए प्रति अतिरिक्त शुल्क के जरिए 8 करोड़ की धनराशि महिला कल्याण कोष में प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में महिला कल्याण कोष में प्राप्त हुए इन 8 करोड़ रुपए की धनराशि का महिलाओं के हित में किस तरह से प्रयोग हो इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के और नीति बनाने को लेकर के चर्चा की गई। खासतौर से अधिकारियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि अगले 15 दिनों के भीतर महिला कल्याण कोष में प्राप्त हुए इन 8 करोड़ को लेकर कार्य योजना तैयार की जाए। वहीं इसके अलावा उन्होंने बताया कि महिला कल्याण को लेकर नीति बनाने को लेकर के विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसमें तमाम अन्य योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को मिल पाएगा। साथ ही आपदा जैसी स्थिति में अनाथ हुए बच्चों को भी इससे लाभान्वित किया जाए। महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के बेहतर विकास और उनके स्वावलंबन को लेकर के पिछली बैठक में काफी विस्तार में चर्चा की गई थी। जिसमें विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि प्रदेश में महिलाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर उन्हें लाभ दिया जा सके। साथ ही जिन्हें तमाम स्वरोजगार योजनाओं से नहीं जोड़ा जा सका हो उनको लेकर एक अलग से नीति बनाने की जरूरत है। इस पर पिछली बैठक में काफी विस्तार में निर्देश दिए गए थे। रिव्यू बैठक में यह पाया गया कि कुछ तैयारी तो अधिकारियों द्वारा की गई है लेकिन कई जगह पर अभी भी लेट लतीफी की जा रही है। जिसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। अगले एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में स्पष्ट रोड मैप तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं।
